भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें समझौता योग्य दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक, एमएसीटी, चैक अनादरण, श्रम, बैंक रिकवरी, उपभोक्ता एवं राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन के निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 2 लाख 27 हजार 549 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें प्री-लिटिगेशन के 2 लाख 13 हजार 607 मामलों का राजीनामे के माध्यम से समाधान हुआ, जबकि न्यायालयों में लंबित 21 हजार 486 मामलों में से 13 हजार 942 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत के दौरान कुल 15 करोड़ 88 लाख 89 हजार 157 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई, जिसमें लंबित मामलों में 13 करोड़ 42 लाख 94 हजार 69 रुपये के अवार्ड शामिल हैं।
प्राधिकरण सचिव विशाल भार्गव ने बताया कि जिलेभर में 20 बैंचों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अनुभवी अधिवक्ताओं ने पक्षकारों के बीच समझाइश कर वर्षों पुराने विवादों का आपसी सहमति से समाधान करवाया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 वर्ष पुराने चार मामलों का भी राजीनामे से निस्तारण हुआ।
बैंच सदस्य शांति लाल जैन ने बताया कि प्री-लिटिगेशन मामलों में बैंक, बीएसएनएल, बिजली विभाग और वित्तीय संस्थाओं से जुड़े रिकवरी मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई। कई मामलों में मूल राशि से कम पर समझौता कर विवादों का मुकदमा पूर्व स्तर पर ही समाधान कर दिया गया। बिजली विभाग ने बिलों में छूट सहित अन्य लाभ देकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की।
इसी दौरान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-2 भीलवाड़ा में लंबित एक महत्वपूर्ण मामले “माया बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस” का भी लोक अदालत में समाधान हुआ। मामले में मृतक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था, जिसकी सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद 25 फरवरी 2021 को मृत्यु हो गई थी। बैंच अध्यक्ष न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी की अध्यक्षता में पक्षकारों के बीच 58 लाख रुपये में समझौता कर प्रकरण का निपटारा किया गया।
प्राधिकरण सचिव विशाल भार्गव ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बार एसोसिएशन अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, अधिवक्ताओं एवं न्यायिक कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
