भीलवाड़ा, 19 अगस्त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को स्वर्ण समाज संघर्ष समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन एवं रैली निकाली गई। विश्वबंधु सिंह राठौड़ के नेतृत्व में स्वर्ण समाज के लोग सबसे पहले पांसाल चौराहा स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर एकत्र हुए।
इस दौरान उपस्थित लोगों ने UGC Regulations 2026 को रोलबैक करने का आह्वान किया। इसके बाद पांसाल चौराहा से रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की।
जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद स्वर्ण समाज संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में UGC द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी किए गए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पूर्ण रूप से वापस लेने की मांग की गई।
समिति ने ज्ञापन में कहा कि नए नियमों के कुछ प्रावधान सामान्य एवं अन्य वर्गों के छात्रों में असुरक्षा और भय का वातावरण पैदा कर सकते हैं। नियमों की भाषा एवं रूपरेखा को अस्पष्ट बताते हुए समिति ने इनके दुरुपयोग की आशंका भी जताई।
ज्ञापन में कहा गया कि इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है, लेकिन झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को रोकने तथा ऐसी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से नियमों के दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी। समिति ने आशंका जताई कि इसका इस्तेमाल आपसी रंजिश के चलते छात्रों या प्राध्यापकों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है।
समिति ने नियमों के तहत होने वाली जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता, दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पुख्ता गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही कहा कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमों में निष्पक्ष सुधार किए जाने चाहिए।
ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय में हाल में की गई कार्रवाई का भी हवाला देते हुए नियमों पर पुनर्विचार की मांग की गई। समिति ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जब तक सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर आवश्यक सुधार नहीं किए जाते, तब तक UGC Regulations 2026 को स्थगित रखा जाए और इसे वापस लेने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।
स्वर्ण समाज संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि UGC Regulations 2026 को वापस नहीं लिया गया तो समाज की ओर से लोकतांत्रिक तरीके से बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी आंदोलन करने की बात कही गई।
