गरीबों की मदद बनी गुनाह… ई-मित्र पर ताला लगाने की तैयारी….ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा

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सरकारी भवन पर कब्जे की नहीं, गरीबों की सुविधा बचाने की लड़ाई

तीन साल से चल रहा ई-मित्र अब क्यों बना प्रशासन की आंखों की किरकिरी?

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) जिस सरकारी भवन में कभी सन्नाटा पसरा रहता था, जहां गंदगी और बदहाली का आलम था, उसी भवन में जब एक गरीब बेरोजगार युवक ने ग्रामीणों की मदद के लिए ई-मित्र केंद्र शुरू किया तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी आसान हो गई। लेकिन अब इसी जनसुविधा पर ताला लगाने की नौबत आ गई है! सवाल यह है कि जो केंद्र गरीबों, बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सहारा बना हुआ है, आखिर उसे बंद करवाने की कार्रवाई क्यों की जा रही है? मामला भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति जहाजपुर के लाल का खेड़ा गांव का है, जहां ई-मित्र और बैंक बीसी केंद्र को हटाने की कार्रवाई की सूचना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस कार्रवाई को रोकने की मांग की है।

दरअसल, करीब तीन साल पहले खुद ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के सामूहिक निवेदन पर गांव के एक गरीब, शिक्षित और बेरोजगार युवक को इस सरकारी भवन में ई-मित्र केंद्र संचालित करने की सुविधा दी थी। मकसद साफ था बेरोजगार युवक को रोजगार मिले, सरकारी भवन का सदुपयोग हो और गांव के लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। आज इसी केंद्र से लालकाखेड़ा सहित आसपास के 7 से 8 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, पेंशन, प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन आवेदन और बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

लेकिन अब ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि केंद्र बंद हुआ तो गरीब और जरूरतमंद लोग कहां जाएंगे? ग्रामीणों का दावा है कि छह किलोमीटर के दायरे में दूसरा ई-मित्र केंद्र नहीं है और न ही आवागमन के पर्याप्त साधन हैं। ऐसे में बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए भी दूर भटकना पड़ेगा।

ग्रामीणों ने कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ और अधिकारियों की कथित मनमानी को इस कार्रवाई की वजह बताया है। उनका कहना है कि यदि पंचायत को भवन की जरूरत है तो पंचायत का संचालन किसी दूसरे किराए के भवन में भी किया जा सकता है, लेकिन सैकड़ों ग्रामीणों की सुविधा को बंद करना समाधान नहीं है। पंचायत के रिकॉर्ड, ग्रामसभा और स्टाफ के बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह की जरूरत है।

अब सवाल प्रशासन से है क्या तीन साल से चल रही जनसुविधा को बंद करने से पहले ग्रामीणों की परेशानी पर विचार किया गया? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई? क्या गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं से ज्यादा जरूरी भवन खाली करवाना है? ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे इस केंद्र को बंद नहीं होने देंगे और अब सबकी निगाहें विकास अधिकारी के फैसले पर टिकी हैं।

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