रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के निर्देश, पीड़ित विद्यार्थियों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय
जयपुर/भीलवाड़ा, 16 नवंबर। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों के साथ रैगिंग, दुर्व्यवहार और मानसिक अथवा शारीरिक उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी विद्यार्थियों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जारी एंटी रैगिंग एक्शन प्लान को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।
मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शिक्षा और संस्कार के केंद्र हैं। यहां प्रत्येक विद्यार्थी को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना कॉलेज प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा कनिष्ठ विद्यार्थियों को प्रताड़ित करना, अनुचित दबाव बनाना, देर रात तक जगाना, जबरन गतिविधियां करवाना या अपमानित करना गंभीर अनुशासनहीनता है। ऐसी घटनाओं को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
शिकायतों पर तत्काल होगी निष्पक्ष जांच
मंत्री ने निर्देश दिए कि रैगिंग से संबंधित प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निष्पक्ष जांच की जाए और नियमानुसार कार्रवाई हो। जांच के दौरान पीड़ित विद्यार्थियों की पहचान और उनके परिवारों की जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने या शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों की होगी निगरानी
सभी मेडिकल कॉलेजों के परिसर, छात्रावासों और संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी शिकायत की स्थिति में संबंधित फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए समयबद्ध जांच की जाएगी। छात्रावास वार्डन, सुरक्षा कर्मियों और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वॉड रहेंगे सक्रिय
मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों से नियमित रूप से गोपनीय संवाद किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी मिल सके। नए विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग कर उन्हें रैगिंग की शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी दी जाए। इसके साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वॉड को सक्रिय रखते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
लापरवाही मिलने पर कॉलेज प्रशासन भी होगा जिम्मेदार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि भविष्य में रैगिंग की कोई घटना सामने आने पर यदि जांच में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है, तो संबंधित संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जाए, जहां विद्यार्थी बिना किसी भय, दबाव और उत्पीड़न के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।
